डबल खुशखबरी किसानों को सस्ता खाद, कर्मचारियों को बढ़ेगा 8वें वेतन कैबिनेट के दो बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दो अहम फैसले लिए गए. सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी और किसानों के लिए 37,952 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का ऐलान किया. यह सब्सिडी रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर दी जाएगी. इस फैसले से किसानों को DAP और NPKS जैसे उर्वरक सस्ती कीमतों पर मिलेंगे, जिससे खेती की लागत घटेगी और आमदनी बढ़ेगी. सरकार ने बताया कि यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी. रबी सीजन के लिए कुल बजट 37,952 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो खरीफ सीजन 2025 की तुलना में लगभग 736 करोड़ रुपये ज्यादा है. यह योजना उर्वरक विभाग के प्रस्ताव पर बनी है. इसका मकसद किसानों को जरूरी उर्वरक सही दामों पर उपलब्ध कराना है. सरकार फिलहाल 28 तरह के P&K उर्वरकों पर सब्सिडी देती है. यह राशि सीधे उर्वरक कंपनियों को दी जाएगी ताकि किसान को बाजार में सस्ता उर्वरक मिले.

एनबीएस स्कीम से तय होंगी दरें

सरकार की Nutrient Based Subsidy NBS स्कीम 2010 से चल रही है. इसके तहत फॉस्फेट, पोटाश, सल्फर और नाइट्रोजन वाले उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया और डीएपी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए, सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए नई एनबीएस दरें तय की हैं. ये दरें किसानों को राहत देंगी और खेती का खर्च कम करेंगी. सरकार का कहना है कि यह कदम कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है.

8वें वेतन आयोग को भी मंजूरी

कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई. इसके लिए Term of Reference ToR को हरी झंडी मिल गई है. सरकार चाहती है कि आयोग अपनी सिफारिशें समय पर पूरी करे ताकि नई वेतन व्यवस्था 1 जनवरी 2026 से लागू हो सके. इस फैसले से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा.

किसानों और कर्मचारियों दोनों को राहत

सरकार के इन फैसलों से दो बड़े वर्गों  किसानों और सरकारी कर्मचारियों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा. किसानों को सस्ते उर्वरक मिलेंगे और उनकी खेती सस्ती पड़ेगी. वहीं, वेतन आयोग से कर्मचारियों की आय बढ़ेगी. यह फैसले दिखाते हैं कि सरकार का ध्यान किसानों की मदद और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर है. दोनों कदम देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास के लिए सकारात्मक माने जा रहे हैं.

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