भारत बन रहा है ग्लोबल स्टार्टअप हब जानिए कैसे सरकारी स्कीम्स दे रही हैं नई रफ्तार भारत में स्टार्टअप्स का दौर जोरों पर है. आज के युवा अपने आइडिया को बिजनेस में बदलना चाहते हैं. पहले पैसों और गाइडेंस की कमी बड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. सरकार खुद आगे आकर स्टार्टअप्स को पैसा, ट्रेनिंग और जरूरी मदद दे रही है. इन सरकारी योजनाओं का मकसद सिर्फ बिजनेस बढ़ाना नहीं, बल्कि देश में रोजगार के नए मौके देना भी है. आइए जानते हैं ऐसी स्कीम्स के बारे में जो आपके स्टार्टअप सपनों को सच्चाई में बदल सकती हैं.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: छोटे बिजनेस के लिए आसान लोन

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) उन लोगों के लिए है जो अपना छोटा बिजनेस शुरू करना या आगे बढ़ाना चाहते हैं. इस योजना के तहत सरकार बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपये तक का लोन देती है. इसमें तीन तरह के लोन दिए जाते हैं शिशु, किशोर और तरुण. शिशु में 50 हजार रुपये तक, किशोर में 5 लाख रुपये तक और तरुण में 10 लाख रुपये तक लोन मिल सकता है. यह लोन आसानी से ऑनलाइन या बैंक में जाकर लिया जा सकता है. यह स्कीम नए बिजनेस शुरू करने वाले युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है.

अटल इनोवेशन मिशन: नए आइडियाज को मौका

नीति आयोग के तहत शुरू हुआ अटल इनोवेशन मिशन देश में नए आइडियाज और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है. इसका मकसद स्कूलों, कॉलेजों और स्टार्टअप्स को ऐसा माहौल देना है जहां युवा अपने आइडियाज पर काम कर सकें. इस मिशन के तहत “अटल न्यू इंडिया चैलेंज” जैसे प्रोग्राम चलते हैं. इनमें हेल्थ, खेती, एजुकेशन, बिजली और पानी जैसे सेक्टरों में नए सॉल्यूशंस खोजे जाते हैं. चुने गए इनोवेटर्स को 1 करोड़ रुपये तक की फंडिंग दी जाती है. इससे देश के हजारों युवा अब अपने आइडियाज को असली प्रोजेक्ट में बदल पा रहे हैं.

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स्टार्टअप इंडिया स्कीम: महिलाओं को नई पहचान

महिलाओं को बिजनेस की दुनिया में आगे लाने के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरू की है. इस स्कीम में महिलाओं को शुरुआती फंड, ट्रेनिंग और मेंटोरशिप मिलती है ताकि वे अपने बिजनेस आइडियाज पर काम शुरू कर सकें. “स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम” के तहत महिलाओं को प्रोजेक्ट या प्रोटोटाइप बनाने के लिए पैसा दिया जाता है. साथ ही सरकार महिला उद्यमियों के लिए ट्रेनिंग भी कराती है, जिसमें बिजनेस चलाने, डिजिटल मार्केटिंग और पैसों के मैनेजमेंट जैसी स्किल्स सिखाई जाती हैं. इसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और देश के स्टार्टअप नेटवर्क में अपनी जगह बनाएं.

क्रेडिट गारंटी और मेक इन इंडिया: आसान लोन और लोकल प्रोडक्शन

क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) उन लोगों के लिए है जिनके पास लोन के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है. अब इस योजना में गारंटी कवरेज 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है. इससे छोटे बिजनेस बिना किसी गारंटी के भी लोन ले सकते हैं. इसके साथ “मेक इन इंडिया” और “स्टार्टअप इंडिया” जैसी योजनाएं देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन सेंटर बनाने में मदद कर रही हैं. मेक इन इंडिया का फोकस देश में ही प्रोडक्शन और रोजगार बढ़ाने पर है, जबकि स्टार्टअप इंडिया नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज को आगे बढ़ा रही है.

सरकार की ये योजनाएं अब सिर्फ कागजों पर नहीं हैं, बल्कि जमीन पर असर दिखा रही हैं. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल इनोवेशन मिशन और स्टार्टअप इंडिया जैसी स्कीम्स ने युवाओं को बिजनेस शुरू करने का आत्मविश्वास दिया है. अब किसी बड़े इन्वेस्टर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. सरकार खुद युवाओं के साथ खड़ी है ताकि वे अपने आइडियाज को सच्चाई में बदल सकें. आने वाले सालों में ये योजनाएं भारत को दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना सकती हैं.

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