केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत उपलब्ध कराई गई है. महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब CGHS (केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना) में बड़ा बदलाव किया गया है. सरकार ने करीब 2,000 इलाज प्रक्रियाओं की नई दरें तय की हैं, जो 13 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी. यह बदलाव पिछले 15 सालों में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है. नई दरों का मकसद इलाज की असली लागत को ध्यान में रखकर अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है. इससे सरकारी कर्मचारियों को कैश लेस इलाज की सुविधा और आसान होगी, जबकि अस्पतालों को भुगतान में देरी की परेशानी से राहत मिलेगी.

पुरानी दरों से बढ़ रही थीं परेशानियां

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, नई दरें लागू होने के बाद भुगतान प्रक्रिया और आसान हो जाएगी अब अस्पतालों को डिजिटल पेमेंट के जरिए समय पर पैसा मिलेगा, ताकि इलाज सेवाएं बिना रुकावट जारी रह सकें. सरकार ने कहा है कि आगे चलकर इन दरों की समीक्षा हर 2 3 साल में की जाएगी, ताकि इलाज की बढ़ती लागत के हिसाब से दरें अपडेट की जा सकें.

नई दरों से क्या बदलने वाला है

सरकार की नई CGHS दरें अब शहरों की श्रेणी और अस्पताल की मान्यता के हिसाब से तय होंगी. Tier-1 और Tier-2 शहरों में दरों में फर्क होगा. Tier-2 शहरों की दरें Tier-1 के मुकाबले करीब 20% कम होंगी.जो अस्पताल NABH (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) से मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें 15% ज्यादा दरें मिलेंगी, जबकि गैर-NABH अस्पतालों को 15% कम दरें दी जाएंगी.

इन नई दरों से अस्पतालों को समय पर भुगतान मिलेगा और सरकारी कर्मचारियों को कैश लेस इलाज लेने में आसानी होगी. पहले की तुलना में अब दरें ज्यादा वास्तविक और खर्च के अनुसार होंगी, जिससे अस्पतालों को नुकसान नहीं होगा और वे CGHS कार्ड धारकों को बेहतर सुविधा दे पाएंगे. इस बदलाव से कर्मचारियों और पेंशनधारकों का जेब खर्च (Out-of-Pocket Cost) भी कम होगा. अब इलाज के समय उन्हें भारी रकम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे आर्थिक बोझ घटेगा और इलाज प्रक्रिया ज्यादा आसान बनेगी.

नई दरों से भुगतान होगा आसान

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, नई दरें लागू होने के बाद भुगतान प्रक्रिया और आसान हो जाएगी. अब अस्पतालों को डिजिटल पेमेंट के जरिए समय पर पैसा मिलेगा, ताकि इलाज सेवाएं बिना रुकावट जारी रह सकें. सरकार ने कहा है कि आगे चलकर इन दरों की समीक्षा हर 2–3 साल में की जाएगी, ताकि इलाज की बढ़ती लागत के हिसाब से दरें अपडेट की जा सकें.

नई CGHS दरों से सरकारी कर्मचारियों को सस्ता और भरोसेमंद इलाज मिलेगा

केंद्र सरकार की नई CGHS दरें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ा बदलाव साबित होंगी. इससे लंबे समय से चल रही भुगतान और इलाज की परेशानियां काफी हद तक खत्म होंगी. नई व्यवस्था के तहत अस्पतालों को सही दरों पर भुगतान मिलेगा, जिससे वे CGHS कार्ड धारकों को आसानी से कैशलेस इलाज दे सकेंगे. यह सुधार न सिर्फ इलाज की गुणवत्ता बढ़ाएगा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सस्ता और भरोसेमंद स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराएगा.

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