भारत सरकार Vodafone Idea के करीब ₹2 ट्रिलियन (22.5 बिलियन डॉलर) के बकाया dues settlement को लेकर एक बड़ी योजना बना रही है. इसका मकसद कंपनी को राहत देना और भारत-ब्रिटेन (India-UK ties) के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना है.

सूत्रों के अनुसार, सरकार one-time settlement मॉडल के तहत ब्याज और जुर्माने में छूट देने के साथ-साथ मूल रकम घटाने पर भी विचार कर रही है. यह फैसला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Keir Starmer की भारत यात्रा से पहले लिया जा सकता है. माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और बेहतर होंगे और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा.

सरकार की नई योजना और Vodafone Idea की उम्मीद

Vodafone Idea Dues का मामला कई सालों से भारत के टेलीकॉम सेक्टर में अटका हुआ है. यह विवाद Adjusted Gross Revenue (AGR) की गणना को लेकर शुरू हुआ था. इसमें सरकार और टेलीकॉम कंपनियों के बीच आमदनी बांटने के तरीके को लेकर मतभेद रहे हैं. Vodafone Idea को 2016 से अब तक कोई मुनाफा नहीं हुआ है, जिससे कंपनी पर भारी आर्थिक दबाव है. सरकार को उम्मीद है कि इस dues settlement से कंपनी को दोबारा संभलने का मौका मिलेगा.

सरकार के पास पहले से ही कंपनी में 49% हिस्सेदारी है, जो debt-to-equity swap के जरिए मिली थी. इसलिए अब यह मामला सिर्फ एक निजी कंपनी का नहीं, बल्कि जनता के पैसों की सुरक्षा से भी जुड़ा है. सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि किसी और telecom operator को बेवजह फायदा न मिले. इसी वजह से Bharti Airtel और Tata Group जैसी कंपनियों को भी राहत देने के विकल्प पर चर्चा चल रही है.

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टेलीकॉम सेक्टर पर पड़ेगा बड़ा असर

अगर सरकार यह one-time settlement plan लागू करती है, तो इसे भारत के टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जाएगा. इससे बाजार में स्थिरता आएगी, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और Digital India के लक्ष्यों को भी मदद मिलेगी.

साथ ही, AGR dispute पर चल रहा मामला भी नई दिशा ले सकता है. जानकारों के अनुसार, अगर सरकार थोड़ा लचीला रुख अपनाती है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सकारात्मक कदम उठा सकता है. यह फैसला सरकार की यह कोशिश दिखाता है कि वह टेलीकॉम सेक्टर में संतुलन और पारदर्शिता बनाए रखना चाहती है ताकि सभी कंपनियों को बराबर मौका मिल सके.

Vodafone Idea Settlement से बदलेंगे भारत-यूके रिश्ते

Vodafone Idea Dues Settlement सिर्फ एक व्यापारिक मामला नहीं है. यह भारत के टेलीकॉम सेक्टर और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है. अगर यह योजना सफल होती है, तो भारत को आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरह से फायदा होगा. यह कदम न सिर्फ Vodafone Idea जैसी मुश्किल दौर से गुजर रही कंपनी के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा, बल्कि भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को भी नई ऊंचाई देगा.

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