भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आम ग्राहकों के लिए बैंकिंग से जुड़े 238 नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है. ये नियम साल 2026 की शुरुआत से लागू होंगे इनका मकसद बैंकिंग सेवाओं को ज़्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और ग्राहक-केंद्रित बनाना है. पहली बार RBI ने इन नियमों पर जनता से सुझाव मांगे हैं लोग 10 नवंबर तक अपनी राय भेज सकते हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर आर. गांधी ने कहा, “ये कदम बैंकिंग को और भरोसेमंद बनाएंगे, क्योंकि अब जनता की राय को भी शामिल किया जाएगा”।
लॉकर, क्लेम और साइबर फ्रॉड पर सख्त नियम
नए नियमों के तहत बैंक लॉकर की सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है अगर बैंक लॉकर से चोरी या नुकसान होता है, तो बैंक को लॉकर किराए का 100 गुना मुआवजा देना होगा पहले बैंक की कोई तय ज़िम्मेदारी नहीं थी. अब क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा तय की गई है बैंक को किसी भी क्लेम को 15 दिन के अंदर निपटाना होगा पहले इस पर कोई समय तय नहीं था, जिससे ग्राहक महीनों तक परेशान रहते थे. साइबर फ्रॉड के मामलों में भी अब सख्ती होगी अगर ग्राहक तीन दिन के अंदर घटना की जानकारी देता है, तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी अगर बैंक देरी करता है, तो उस पर ₹25,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा।
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KYC, लोन और ब्याज दर से जुड़े नए बदलाव
आरबीआई ने KYC अपडेट के नियमों में भी बदलाव किया है अब सामान्य खातों की KYC हर 10 साल में, मध्यम जोखिम वाले खातों की 8 साल में और उच्च जोखिम वाले खातों की हर 2 साल में करनी होगी अब बैंक KYC किसी एजेंसी को आउटसोर्स नहीं कर सकेंगे यानी बैंक खुद ग्राहकों की पहचान की जांच करेंगे इससे डेटा की सुरक्षा और मजबूत होगी लोन ब्याज दर तय करने के लिए अब सभी बैंकों में एक समान फॉर्मूला लागू होगा पहले हर बैंक अपनी दर तय करता था इससे अब पारदर्शिता और समानता बढ़ेगी प्रीपेमेंट पेनाल्टी पर भी राहत मिली है अब कोई भी लोन जल्दी चुकाने पर ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिक और डिजिटल लोन पर राहत
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंकिंग को आसान बनाने के लिए भी नियम बदले गए हैं अब 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर बैठे बैंकिंग सुविधा मिलेगी इससे बुजुर्गों को बैंक आने-जाने की परेशानी नहीं होगी डिजिटल लोन में अब कूलिंग ऑफ पीरियड लागू होगा यानी ग्राहक लोन लेने के बाद 1 दिन के अंदर उसे रद्द कर सकता हैअगर कोई ग्राहक लोन पूरा चुका देता है, तो बैंक को 30 दिन के अंदर उसके दस्तावेज लौटाने होंगे देरी करने पर बैंक को हर दिन ₹5,000 का जुर्माना देना पड़ेगा गोल्ड लोन नीलामी में अब ग्राहक की मौजूदगी और शपथ पत्र जरूरी होगा इससे भरोसा दोनों बढ़ेंगे।
सुरक्षित बैंकिंग की दिशा में कदम
अब अगर किसी खाते की राशि लंबे समय तक नहीं निकाली जाती (Unclaimed Deposit), तो बैंक उसे ग्राहक को तुरंत लौटाएगा और बाद में RBI से लेगा इससे ग्राहकों को अपनी रकम वापस पाना आसान होगा निजी बैंकों के कर्मचारियों को भी अब अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा पहले यह नियम केवल सरकारी बैंकों में था साथ ही, बैंक कर्मचारियों को हर साल 10 दिन की अनिवार्य छुट्टी लेनी होगी ताकि संवेदनशील पदों पर पारदर्शिता बनी रहे और धोखाधड़ी रोकी जा सके ये सभी नियम 1 जनवरी से 1 अप्रैल 2026 के बीच लागू होंगे इनके लागू होने से बैंकिंग सिस्टम और भरोसेमंद बनेगा ग्राहकों को अब ज़्यादा पारदर्शिता, सुरक्षा और आसान सेवाएं मिलेंगी जिससे बैंकिंग अनुभव पहले से कहीं बेहतर हो जाएगा।
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